'सिँचाइ र खानेपानीको अभावमा बाँचेका मधेसका नागरिकको समस्यामा सरकार रमिते बनेको छ,' सांसद श्रेष्ठले भने, 'पिउने पानीको आपत्कालीन आपूर्ति र पानीका स्रोतको मर्मतमा सरकार कुनै कदम चाल्न सकिरहेको छैन। नयाँ डिप बोरिङको राजनीति छिमेकी जिल्लाका मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई लाभदायक भए पनि मधेसका अन्य सात जिल्लाका नागरिकले सरकारको उपस्थिति महसुस गर्न सकेका छैनन्।' बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले मधेस प्रदेशभर विपद् सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेको थियो। त्यसअघि असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा कोइराला पौड्यालले मधेसमा पानीको अभाव सम्बोधन गर्न बजेट छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिइन्। 'सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा मात्र गरेर पुग्दैन। त्यहाँका जनताले खानेपानी पाएका छैनन्। खानेपानी र सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ,' उनले भनिन्, 'बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि मधेसमा पानीको समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्छु।' सभामुखमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले लामखुट्टेको लार्भा खोजेर नष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिए।सांसद गैरेले पाल्पा जिल्लामा नसर्ने रोगहरू—मुटु, क्यान्सर र मिर्गौलाका बिरामीको सङ्ख्या बढिरहेको उल्लेख गर्दै गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको उत्पादन र वितरण, धूम्रपान नियन्त्रण, खाद्य बालीमा अत्यधिक विषादी प्रयोग रोक्न र वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न विशेष सरकारी पहल आवश्यक रहेको बताए। यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद रणेन्द्र बरालीले चितवनको राप्ती नगरपालिकामा राजनीतिक खिचातानीका कारण कर्मचारी भर्ना र निष्कासन भइरहेको बताएका छन्।उनले सो नगरपालिकाका ६९ जना कर्मचारीलाई तत्काल पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए।६९ जना कर्मचारीले नगरपालिका घेराउ कार्यक्रम निरन्तर चलाएका छन्। नौ महिनादेखि पारिश्रमिक र पुनर्बहालीको माग राखेर घेराउ गरिरहेका छन्। सम्बन्धित निकायले न्यायिक कार्य थाल्नुपर्छ,' सांसद बरालीले भने। नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक गिरीले सडक दुर्घटनाको बढ्दो जोखिमबारे सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।अमेरिकाको लुइसियाना टेक युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत दुई नेपाली विद्यार्थीको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै उनले अभिभावकलाई दाहसंस्कारका लागि अमेरिकाको भिसा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन माग गरे। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले कर्णाली प्रदेशमा तुइन विस्थापन, किसानलाई मल, र मधेसमा पानीको आपत्कालीन व्यवस्थापनलगायत विषयमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। साथै उनले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न माग गरे।